रांची:मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को सम्मान राशि मुहैया कराना हेमंत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. सरकार के निर्णय के तहत इस योजना के लाभुकों को दिसंबर महीने से बढ़ी हुई राशि 2500 रुपए हर माह देनी है. मगर जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैसे इस पर विपक्ष के सवाल तल्ख होते जा रहे हैं. हालांकि सरकार बार बार दोहरा रही है कि हेमंत सरकार अपने वादे को जरूर पूरा करेगी.
मंईयां सम्मान योजना के तहत बढ़ी हुई राशि के भुगतान के लिए सरकार पर भारी भरकम वित्तीय भार पड़ने वाला है. जिसे पूरा करने के लिए हेमंत सरकार ने अनुपूरक बजट का भी सहारा लिया गया. पिछले दिनों सदन में सरकार के द्वारा इसी सोच के साथ चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक बजट लाया गया. जिस पर सदन की मंजूरी के बाद राज्यपाल की भी स्वीकृति मिल गई. ऐसे में संभावना यह जतायी जा रही है कि क्रिसमस से पहले राज्य सरकार महिलाओं को सौगात के रूप में बढ़ी हुई राशि प्रदान कर सकती है. अब तक मंईयां योजना के तहत लाभुकों की संख्या 64 लाख 62 हजार है. जिसमें से 53 लाख 65 हजार 345 लाभुकों को सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति मिली है.
लंबित मंईयां योजना पर सियासत शुरू
राज्य सरकार ने मंईयां योजना के तहत प्रत्येक महीने की 11 तारीख को सम्मान राशि देने की घोषणा कर रखी है. मगर दिसंबर महीने में अब तक राशि नहीं मिलने से इस पर सियासत शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि विरोधाभासी निर्णय से यह सरकार खुद घिर चुकी है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवपूजन पाठक कहते हैं कि एक तरफ सरकार सम्मान राशि बढ़ाने की घोषणा की है. वहीं दूसरी तरफ पूर्व में दिए गए पैसे को महिलाओं से वापस लेने की बात कर रही है.
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मंईयां सम्मान राशि नहीं मिलने पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो अपने चुनाव के वक्त वादा किया और इसको लेकर सरकारी स्तर पर निर्णय भी हुए उसे पूरा करना होगा. उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर कैसे नियम बनाए बगैर महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए गए. उन्होंने अंदेशा जताया है कि सरकार खुद इस तरह के निर्णय से फंस रही है और कहीं ना कहीं न्यायालय में जाकर इस पर रोक लगाने का काम ना कर दे.