पंचकूला: 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश होना है. लोकसभा चुनाव में भी वक्त बहुत की कम रह गया है. ऐसे में हरियाणा के लोग बजट से काफी उम्मीद लगाए हुए हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर वीके जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार को विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए.
'विद्युत उत्पादन पर जोर दे सकरकार': उन्होंने कहा कि हाइडल, न्यूक्लियर एनर्जी, बायो-फ्यूल समेत अन्य गैर पारंपरिक एनर्जी स्त्रोत बढ़ाने चाहिए. इस दिशा में बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि नए-नए स्रोतों की खोज कर सकें. वीके जैन ने कहा कि केंद्र और चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा के जिला पंचकूला में भी लोगों के मकानों पर निशुल्क रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने की व्यवस्था की जाए, ताकि विद्युत उत्पादन से लोगों को राहत मिल सके.
'बिजली स्लैब प्रक्रिया एक समान करें': वीके जैन ने कहा कि बिजली के निर्धारित स्लैब भी एक समान किए जाने चाहिए. क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खपत 800 यूनिट पार होते ही सबसे अधिक रेट लग जाता है, जो ठीक नहीं. उन्होंने कहा कि स्लैब सिस्टम पहले की तरह ही रहना चाहिए और 800 यूनिट से जितनी खपत अधिक हुई, उसके अनुसार ही चार्ज किया जाना चाहिए. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 250 यूनिट पर दी जाने वाली सब्सिडी भी बंद कर दी है, जिसे पुनः शुरू किया जाना चाहिए. प्रदेश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए.
'सरकारी कर्मचारियों पर दोहरी मार': अनूप सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों पर दोहरी मार पड़ती है. उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर समेत अन्य उत्पादों के रेट बढ़े हुए हैं. वेतन भी टैक्स कटने के बाद मिलता है. बावजूद इसके कोई भी छोटी-बड़ी वस्तु खरीदने पर भी टैक्स देना पड़ता है, इससे कर्मचारियों पर दोहरी मार पड़ती है. ऐसे में कर्मचारी के लिए इतनी महंगाई में अपना मकान बनाना और अन्य आवश्यकताएं पूरी करना मुश्किल है.
'मिडिल क्लास के लोग हताश': एसके नय्यर ने कहा कि महंगाई के इस दौर में सबसे अधिक प्रभावित मिडिल क्लास है. क्योंकि मिडिल क्लास वर्ग गरीबी रेखा के अंतर्गत तो नहीं आता लेकिन सदैव गरीबी व मजबूरियों के मुहाने पर खड़ा रहता है. उन्होंने कहा कि सरकार गरीब कल्याण के लिए तो योजनाएं चलाती हैं लेकिन मिडिल क्लास की मजबूती के लिए किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए. बजट में चरमराई कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए प्रावधान करना चाहिए. नई भर्ती कर स्टाफ पूरा करें और दिन-रात सुरक्षा के लिए संचालित सीसीटीवी कैमरे लगें.