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धान खरीदी पर हड़ताल का नो इफेक्ट, प्रशासन का दावा, किसान नहीं होंगे परेशान

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है.

No effect of strike on paddy procurement
धान खरीदी पर हड़ताल का नो इफेक्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 12, 2024, 3:48 PM IST

कोरिया : छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी ने बताया कि धान खरीदी जल्द ही शुरू होगी. इस कार्य में हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ेगा.जिले के धान खरीदी केंद्रों के लिए जांच दल का चयन कर लिया गया है. इसके अलावा, सीमावर्ती राज्यों से धान की तस्करी रोकने के लिए विशेष बैरियर की व्यवस्था की गई है, जहां धान की जांच भी की जाएगी.

समय पर शुरु होगी खरीदी :जिले में धान खरीदी की शुरुआत को लेकर किसानों में संशय की स्थिति बनी हुई है. कई किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यदि हड़ताल लंबी खिंचती है, तो 14 नवंबर से खरीदी प्रक्रिया में अड़चनें आ सकती हैं. हालांकि कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि धान खरीदी समय पर शुरू होगी और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

किसानों 14 नवंबर के लिए तैयार (ETV Bharat Chhattisgarh)
खेतों में कटाई के लिए धान तैयार (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीण इलाकों में इस समय धान कटाई के साथ मिसाई का काम तेजी से चल रहा है. थ्रेशर मशीनों की उपलब्धता से अब किसान सीधे धान की मिसाई कर बोरियों में भराई कर रहे हैं और इन्हें समितियों तक पहुंचा रहे हैं. जिन किसानों ने जुलाई-अगस्त में धान की बुवाई की थी, उनके खेतों में कटाई का काम अपने अंतिम चरण में है- चन्दन त्रिपाठी,कलेक्टर कोरिया

धान खरीदी पर हड़ताल का नो इफेक्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

समिति प्रबंधकों की तैयारी और किसानों का पंजीकरण :छत्तीसगढ़ सहकारी समितियों के प्रबंधकों ने बताया कि इस बार धान बेचने के लिए किसानों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. कई किसानों ने 31 अक्टूबर तक पंजीयन भी करा लिया है. इस बार उम्मीद की जा रही है कि 14 नवंबर से किसानों का आवागमन खरीदी केंद्रों में बढ़ेगा.



कर्मचारियों की मांग और प्रशासन की प्रतिक्रियाएं :हालांकि, इस बीच कई सहकारी समितियों के प्रबंधकों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है. उनकी मांग है कि उन्हें मध्यप्रदेश की तर्ज पर वेतनमान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.प्रबंधकीय अनुदान राशि में बढ़ोतरी हो, और सेवानियम 2018 में संशोधन कर उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किया जाए. कुल मिलाकर, जिला प्रशासन के दावों के बीच किसान और समिति प्रबंधक अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं. धान खरीदी की प्रक्रिया समय पर शुरू होने की उम्मीद के साथ ही प्रशासन ने व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद करने का आश्वासन दिया है.

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