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नाथपा-झाकड़ी विद्युत परियोजना से प्रभावित 141 परिवारों को बड़ी राहत, एक महीने के भीतर 5 बीघा जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक - Himachal Power Project

Nathpa-Jhakri power project: सुक्खू सरकार ने नाथपा-झाकड़ी विद्युत परियोजना से प्रभावित हुए 141 परिवारों को 5 बीघा जमीन पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है. इसको लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एसजेवीएनएल जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी और बसपा जल विद्युत परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सलाहकार समिति की राज्य स्तरीय बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को भूमि पर मालिकाना हक देने के निर्देश दिए.

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 7, 2024, 9:40 PM IST

शिमला:हिमाचल में नाथपा-झाकड़ी विद्युत परियोजना लगने से प्रभावित हुए लोगों के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश सरकार ने परियोजना से प्रभावित हुए 141 लोगों को एक महीने के भीतर 5 बीघा तक भूमि का मालिकाना हक देने के निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश हिमाचल एसजेवीएनएल जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी और बसपा जल विद्युत परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सलाहकार समिति की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जारी किए. ये बैठक एसजेवीएनएल झाकडी के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश 7वां राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक रामपुर नंद लाल भी उपस्थित रहें. इस दौरान पिछली बैठक के 48 मदों की कार्यवाही एवं निष्पादन पर विस्तृत चर्चा की गई.

परियोजना से इतने परिवार हुए हैं प्रभावित:झाकड़ी परियोजना क्षेत्र में 480 परिवार प्रभावित हुए है. इनमें से 141 परिवार भूमिहीन और 67 परिवार घर विहीन घोषित किए गए हैं, जिसमें 141 भूमिहीन परिवारों में से 61 परिवारों को विद्युत परियोजना में रोजगार दिया गया है. शेष बचे लोगों को रोजगार के बदले वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. भविष्य में जब इन लोगों को परियोजना में रोजगार दिया जाएगा तो प्रभावित परिवारों को ये राशि वापस करनी होगी.

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बैठक में परियोजना द्वारा प्रभावित क्षेत्र में चलाए जा रहे अस्पताल, स्कूल, एवं अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इसमें सुधार करने के भी निर्देश दिए गए. इस बैठक में 19 नए मदों पर भी चर्चा हुई, जिसमें विस्थापित परिवारों को स्थाई नौकरी देना, परियोजना के कुल उत्पादन का एक प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में दिए जाने, परियोजना क्षेत्र मे नए पौधे स्थानीय लोगों के साथ मिल कर प्रति वर्ष रोपित करने एवं सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की व्यवस्था करने बारे मुख्य मद शामिल रहे.

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