कांग्रेस विधायक ने क्यों कहा कि वक्फ की संपत्तियों का रोका जाए सर्वे, बीजेपी बोली चोर की दाढ़ी में तिनका

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे रोकने और इसके रिकॉर्ड में संशोधन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है.

भोपाल:वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में राज्य शासन द्वारा किए जा रहे सर्वे को रोकने की कांग्रेस ने मांग की है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कार्रवाई को रोकने और इसके रिकॉर्ड में संशोधन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है.

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लिखा पत्र

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पत्र में मांग की है कि "राज्य शासन को सबसे पहले वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए. इसको लेकर मांग पिछले कई सालों से की जा रही है. कई बार पत्र लिखे गए लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया. अब इसको लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन भी दायर की गई है. इसलिए सर्वे की कार्रवाई रोकी जाए."

उधर कांग्रेस विधायक की मांग को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि इससे कांग्रेस की बौखलाहट को समझा जा सकता है.

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र (ETV Bharat)

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लिखा पत्र (ETV Bharat)

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की मांग

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखा है. पत्र में कांग्रेस विधायक ने कहा है कि "प्रदेश के सभी कलेक्टरों से लोकसभा द्वारा बनाई गई समिति के आदेश पर 15 बिंदुओं में जानकारी मांगी गई है. इसमें से 3 बिंदुओं की जानकारी राजस्व विभाग द्वारा दी जानी है. राजस्व विभाग ने जानकारी देने के लिए वक्फ बोर्ड के हित में राज्य शासन द्वारा पारित अधिकृत गजट को आधार बनाया है लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर पिछले कई सालों में रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया गया."

'वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे रोका जाए'

राजस्व गजट 1983 से 1989 में प्रकाशित होने के बाद मध्य प्रदेश में जो बंदोबस्त हुआ था उसमें राजस्व एंट्री का मिलान में परेशानी आती है और इसलिए रिकॉर्ड को ठीक किया जाना जरूरी है. इस संबंध में पहले भी राज्य शासन को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं. अब इसको लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका लगाई गई है. इस संबंध में कोर्ट द्वारा नोटिस भी जारी किए गए हैं. इसलिए आपत्तियों का निराकरण होने तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे रोका जाए.

बीजेपी ने कहा ये कांग्रेस की बौखलाहट

कांग्रेस द्वारा सर्वे की कार्रवाई रोके जाने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि "कार्रवाई रोकने का पत्र कांग्रेस की बौखलाहट बताता है. इससे पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है. सभी को पता है कि वक्फ की संपत्तियों पर किसने कब्जा किया और किसने दुरुपयोग किया. जो कानून सम्मत होगा वह कार्रवाई की जाएगी."