जयपुर : सरकारी स्कूलों में छात्राओं का नामांकन तेजी से घटा है. बीते दिनों शिक्षा मंत्री ने इसका ठीकरा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर फोड़ा, लेकिन छात्राओं के बीच में ही स्कूल छोड़ने का एक कारण स्कूलों में सुविधाओं के अभाव को भी माना जाता है. यही वजह है कि अब स्कूल शिक्षा परिषद ने सबसे पहले सरकारी स्कूलों में छात्राओं के टॉयलेट्स बनाने और उन्हें फंक्शनल करने का बीड़ा उठाया है. इसके लिए 85 करोड़ का एमओयू साइन किया है. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के निर्देशन में स्कूल शिक्षा विभाग और सोशल रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी के बीच ये एमओयू हुआ है.
तीन चरणों में होगा काम : संगठन के संरक्षक गोपाल जालान ने एमओयू के दौरान कहा कि इस एमओयू का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए बेहतर और स्वच्छ सुविधाएं सुनिश्चित करना है. इस परियोजना के तहत पहले चरण में जयपुर, भरतपुर और कोटा जिलों में 7 करोड़ रुपए की लागत से 206 स्कूलों में टॉयलेट्स फंक्शनल किए जाएंगे. इसके बाद दूसरे चरण में 19 जिलों और फिर तीसरे चरण में भी 19 जिलों में काम किया जाएगा.