7 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 15 अगस्त तक इंतजार, इतना DA और एरियर बढ़ाने जा रही मोहन यादव सरकार - Employees DA Arrear Hike

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सीएम मोहन यादव 15 अगस्त तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकते हैं. कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त माह के एरियर की राशि एक साथ मिलेगी, इसके आदेश जारी हो चुके हैं.

भोपाल: लंबे समय से महंगाई राहत भत्ते की मांग कर रहे मध्यप्रदेश के साढ़े 7 लाख कर्मचारी अधिकारियों को प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही राहत देने जा रही है. बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 अगस्त को कर्मचारियों को महंगाई राहत दिए जाने का आदेश जारी कर सकते हैं. उधर राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए एरियर का रास्ता भी खोल दिया है. 2023 के महंगाई राहत भत्ते में बढ़ोत्तरी के एरियर की राशि निकालने के लिए प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी अब आनलाइन आवेदन कर सकेंगे. एक माह बाद अब आयुक्त ट्रेजरी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त माह के एरियर की राशि एक साथ मिलेगी. राज्य सरकार ने एरियर की राशि तीन किश्तों जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 माह में दिए जाने का ऐलान किया था.

एरियर को लेकर आदेश जारी (ETV Bharat)

लाडली बहनों के बाद कर्मचारियों को मिलेगी सौगात
प्रदेश सरकार प्रदेश की लाड़ली बहनों के बाद प्रदेश के कर्मचारियों को रक्षाबंधन के पहले महंगाई राहत भत्ता देने का ऐलान कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि 15 अगस्त पर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस संबंध में ऐलान कर सकते हैं. इसके बाद प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा. राज्य सरकार बजट में इसको लेकर पहले ही प्रावधान कर चुकी है. प्रदेश के कर्मचारी संगठन महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं. मध्यप्रदेश कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह के मुताबिक, ''महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है, लेकिन यह दुख की बात है कि प्रदेश के कर्मचारियों को पिछले तीन सालों से इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है. अब यदि राज्य सरकार इसको लेकर विचार कर रही है तो यह स्वागत योग्य कदम है.''

केन्द्र के बराबर महंगाई भत्ते की मांग
प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ बढोत्तरी हो जाती थी. केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार पहले ही बढ़ा चुकी है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारी इस मामले में 6 माह पीछे हो गए हैं. हालांकि राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के मामले में राहत दे चुकी है. राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 3.85 फीसदी की बढोत्तरी के आदेश जारी कर चुकी है.

एरियर की राशि के आदेश जारी
उधर 2023 के महंगाई राहत की राशि राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 में जारी की गई थी. इसकी एरियर की राशि तीन किश्तों जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में दी जानी थी. राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. हालांकि जुलाई माह की राशि निर्धारित माह में न मिलने को लेकर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है. अब जुलाई और अगस्त माह की राशि एक साथ मिल सकती है. इस संबंध में ट्रेजरी विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. माना जा रहा है कि रक्षाबंधन के पहले एक साथ चार माह की ऐरियर की राशि कर्मचारियों के खाते में पहुंच सकती है. गौरतलब है कि हर माह 2-2 माह की ऐरियर की राशि कर्मचारियों की दी जानी है.

वर्तमान में कर्मचारियों को कितना मिल रहा है महंगाई भत्ता
बात करें वर्तमान समय की तो अभी केन्द्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. इसे मार्च 2024 में बढ़ाया गया था. वहीं लोकसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार ने यह भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया था. इसकी काउंटिंग जनवरी और जुलाई से होती है. केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी में और जुलाई में डीए कैलक्युलेट किया जाता है.

महंगाई भत्ता क्या है
नौकरी करने वाले लोगों के लिए महंगाई भत्ता किसी तोहफे से कम नहीं होता. यह कर्चमारियों की सैलरी में जुड़कर आता है. ताकि उन्हें बढ़ती हुई महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके. यह जीवन-यापन लागत समायोजन भत्ता है जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के वर्तमान और सेवानिवृत्त दोनों सदस्यों को प्रदान करती है. इसे सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन प्रतिशत का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है. क्योंकि DA सीधे जीवन-यापन की लागत से संबंधित है, इसलिए DA अलग-अलग कर्मचारियों के लिए उनके स्थान के आधार पर अलग-अलग होता है. यानि शहरी क्षेत्र, अर्ध-शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए DA अलग-अलग है. सरकार हर 6 महीने में एक बार डीए की गणना करती है. वर्तमान में 42 प्रतिशत डीए दिया जाता है.