Madhya Pradesh Moong Purchase: मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की खरीदी की जा रही है. केंद्र सरकार ने मूंग पर 8558 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है. खरीदी केंद्रों में किसान अपनी मूंग लेकर पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मूंग-उड़द की खरीदी के साथ ही मोहन सरकार के मंत्री भी एक्शन मोड में आ गए हैं. वेयरहाउस और खरीदी केंद्रों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं. खरीदी में धांधली को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में सोमवार को मोहन सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल बिना सूचना दिए अधिकारियों के साथ उदयपुरा के वेयर हाउस पहुंचे. वहां की व्यवस्थाओं को जांचने के साथ ही मूंग की तुलाई पर भी जानकारी ली.
राज्यमंत्री ने वेयरहाउस जिम्मेदारों को लगाई फटकार
मूंग खरीदी में हो रही है धांधली को लेकर किसानों की परेशानी अक्सर सामने आती है. खरीदी केंद्र पर किसान की तुलाई और अनियमिताओं को लेकर कई शिकायत अधिकारियों सहित क्षेत्रीय मंत्री के पास पहुंची थी. किसानों की समस्याओं पर एक्शन लेते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल उदयपुरा के बालाजी वेयरहाउस पहुंचे. जहां उन्होंने सारी व्यवस्थाओं की जांच की. किसानों के बैठने, पानी से लेकर तुलाई कांटे को भी चेक किया. राज्यमंत्री ने वेयरहाउस में आए दिन होने वाली धांधली को बारीकी से देखा. इस दौरान व्यवस्थाएं न मिलने से राज्यमंत्री ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई.
अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश
उन्होंने वेयरहाउस को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही सख्त कार्रवाई के आदेश दिए. राज्यमंत्री शिवाजी पटेल ने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के निर्देश के बाद भी वेयरहाउस में टेंट नहीं लगाया गया. किसानों के बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है. पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई. जिसके बाद राज्यमंत्री ने वेयरहाउस को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए. साथ ही समिति प्रबंधक गोविंदराम शर्मा को सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए हैं.
खरीदी केंद्र में बंद मिला कांटा
वहीं किसान मूंग साफ कर रहे थे, उनसे खरीदी की जानकारी ली. सर्वेयर से पूछताछ की कि किस आधार पर फसल पास और रिजेक्ट कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि फसल 50 दिखाकर 55 तौला जा रहा है, जो गलत है. इस दौरान कांटा भी बंद मिला. राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीद रही है. धांधली करने वालों को छोड़ूंगा नहीं. राज्यमंत्री शिवाजी पटेल ने जाते-जाते सभी व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसानों को कोई परेशानी न आए.