नई दिल्ली: उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार पर अलग-अलग विभागों के कुल 11 सीएजी रिपोर्ट दबाने का आरोप लगाया है. उपराज्यपाल ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को पत्र लिखकर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में सदन पटल पर रखने को कहा है. पत्र में LG ने सरकार के वित्त, प्रदूषण, दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति, सार्वजनिक उपक्रमों और सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों से संबंधित विभागों के खातों और शेल्टर होम से संबंधित कुल 11 सीएजी रिपोर्ट वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबित होने की बात कही है. इनमें से कुछ रिपोर्ट 2022 से लंबित हैं.
उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान दिल्ली में शराब की खरीद-बिक्री से संबंधित ऑडिट पर सीएजी की रिपोर्ट 4 मार्च 2024 को दिल्ली सरकार को भेजी गई थी, और यह 11 अप्रैल 2024 से मंत्री आतिशी के पास लंबित है. दिल्ली सरकार की विवादास्पद दिल्ली आबकारी नीति और उसकी ऑडिट रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है. इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. जिसे बाद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद केजरीवाल सरकार ने रद्द कर दिया था.
उपराज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है कि 18 जुलाई 2024 को दिल्ली के लेखा नियंत्रक ने एलजी सचिवालय को सूचित किया कि उपरोक्त सभी CAG ऑडिट रिपोर्ट वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबित है. LG ने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इन रिपोर्टों को जल्द से जल्द विधानसभा में पेश किया जाए.