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मणिपुर की संकटग्रस्त महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देगा डीयू का हिंदू कॉलेज, जानिए क्या है योजना - fragrance training in Hindu College

Fragrance training in Hindu College: डीयू का हिंदू कॉलेज मणिपुर की महिलाओं के लिए 24 जून से फ्रेगरेंस फॉर्म्युलेशन में स्किल ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

हिंदू कॉलेज
हिंदू कॉलेज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 23, 2024, 7:11 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) का हिंदू कॉलेज, अल्ट्रा इंटरनेशनल और सीएसआईआर-सीआईएमएपी के सहयोग से मणिपुर की महिलाओं के लिए फ्रेगरेंस फॉर्मुलेशन में स्किल ट्रेनिंग शुरू करेगा. न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति के मार्गदर्शन में हिंदू कॉलेज, मणिपुर सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य उत्पादों के लिए फ्रेगरेंस फॉर्मुलेशन में गहन कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने जा रहा है. यह ट्रेनिंग प्रोग्राम, मणिपुर की संकटग्रस्त महिलाओं को कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें स्वरोजगार के अवसरों को देखने और अपने राज्य में उद्यमी बनने में मदद करेगा.

हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव ने बताया कि 24 जून से 14 जुलाई तक, हिंदू कॉलेज फ्रेगरेंस फॉर्मुलेशन कार्यक्रम में कौशल प्रशिक्षण के लिए मणिपुर की 30 महिलाओं के एक समूह की मेजबानी करेगा. मणिपुर के मुख्य सचिव डॉ. विनीत जोशी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. अंजू श्रीवास्तव ने आगे कहा कि पाठ्यक्रम में जड़ी-बूटियों और पौधों से आवश्यक तेलों के निष्कर्षण के साथ-साथ इन तेलों का उपयोग करके इत्र, मोमबत्तियाँ और साबुन बनाने का प्रशिक्षण शामिल हैं.

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इसके अलावा महिलाओं के लिए लेक्चर सेशन भी आयोजित किए जाएंगे. प्रत्येक सत्र चार घंटे तक चलेगा, जिसमें सुगंध की परिभाषा और इतिहास, रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी भूमिका, सुगंध वर्गीकरण और टिकाऊ सुगंध डिजाइन जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा. प्रतिभागी भाप आसवन और हरित विधियों सहित आवश्यक तेल निष्कर्षण (पौधे से तेल निकालना) जैसे विधियों को सीखेंगे. अल्ट्रा इंटरनेशनल लिमिटेड एक औद्योगिक भागीदार के रूप में इम्फाल में एक इत्र इकाई की स्थापना करेगा और इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होगा. यह सहयोग प्रशिक्षित महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों के सृजन और स्थायित्व को सुनिश्चित करेगा तथा क्षेत्र में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा.

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