रांचीः हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में लगातार दूसरी बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है. विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद सत्तारुढ़ दल का मनोबल काफी ऊंचा है. जाहिर तौर पर राज्य की जनता को उम्मीद है कि प्रदेश में तेजी से विकास का काम होगा. जनता की आकांक्षाओं को पुरा करने एक बार फिर राज्य की बागडोर संभालने आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता बलराम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हेमंत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ जनता से किए वादों को पहले दिन से पूरा करना बड़ी चुनौती होगी. इसके अलावे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के साथ साथ गठबंधन सरकार में सभी को लेकर चलना चुनौती भरा काम होगा. आइये जानते हैं हेमंत सरकार की वो पांच चुनौती जिसे नजरअंदाज करना महंगा साबित होगा.
हेमंत सरकार के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चुनौती वित्तीय प्रबंधन है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार को गंभीरता से प्रयास करना होगा. पिछले दिनों संचालित योजनाओं के कारण राज्य सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ के वित्तीय भार को पाटने के लिए राजस्व संग्रह बढ़ाना होगा. आर्थिक सामाजिक मामलों के जानकार बलराम का मानना है कि सरकार को बिना जनता पर बोझ दिए राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना होगा, जो बड़ी चुनौती होगी.
चुनौती नंबर दो- वादों को पूरा करना
चुनाव के दौरान या उससे पहले जनता से किए गए वादों और घोषणाओं को पूरा करना बड़ी चुनौती होगी. इस सरकार को पहले दिन से ही इसके लिए प्रयास करने होंगे. मंईयां सम्मान योजना हो या 450 रुपया में सिलिंडर या सर्वजन पेंशन के तहत 2500 रुपया देने की घोषणा, सरकार के लिए इसे नियमित बनाए रखना चुनौती पूर्ण होगा. आर्थिक- सामाजिक मामलों के जानकार बलराम कहते हैं कि आमतौर पर चुनावी घोषणा को कार्यकाल समाप्त होने के समय सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है, जो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाता है. इस सरकार को पहले दिन से ही अपनी घोषणा को पूरा करने की पहल करनी होगी तभी जनता का विश्वास बना रहेगा.
चुनौती नंबर तीन- पेसा सहित कई पॉलिसी को जमीन पर उतारना
हेमंत सोरेन सरकार के लिए पेसा सहित कई पॉलिसी को जमीन पर उतारना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होगा. राज्य में पेसा कानून कागज पर है, जिसे अमल में लाने की मांग लगातार होती रही है. इसी तरह स्थानीयता का मुद्दा विवादों में रहा है, जिसे अमल में लाना कठिन चुनौती है. ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर पिछले बार किए गए प्रयास कामयाब नहीं होने के बाद एक बार फिर पुर्नविचार कर इसे नियमसंगत बनाना कठिन चुनौती होगी.
चुनौती नंबर चार- शिक्षा स्तर और कृषि उत्पादन
उद्योग धंधों के विकास के साथ-साथ हेमंत सरकार के लिए राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होगा. राज्य में हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा पर भले ही जोर दिया गया हो, मगर प्रारंभिक शिक्षा काफी कमजोर स्थिति में है. ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रारंभ से ही बच्चों को मिले और कुपोषण मुक्त झारखंड रहे, इसके लिए गंभीरता से काम करना होगा.