भोपाल (बृजेंद्र पटेरिया): राज्य सरकार ने विधानसभा में 8 बिलों वाले जन विश्वास उपबंधों का संशोधन बिल पेश कर दिया है. इसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग, उद्योग, श्रम और सहकारिता विभाग से जुड़े संशोधन हैं. इन संशोधन के तहत सावर्जनिक क्षेत्र में गंदगी करने, पानी बहाने, प्रचार करने के लिए किसी पेड़, दीवार, भवन और किसी अन्य सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना होगा.
अभी तक जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर इसे पेनल्टी में बदला जा रहा है. यानी स्पॉट पर ही पेनल्टी लगाकर इसे वसूलने के अधिकार नगरीय निकाय को मिल जाएंगे. साथ ही जुर्माना की राशि को भी बढ़ाया गया है.
नगरीय विकास के ज्यादातर संशोधन
नए बिल के तहत सबसे ज्यादा संशोधन नगरीय विकास एवं आवास विभाग से जुड़े हैं. इनमें मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम अधिनियम 1956, नगर पालिका अधिनियम 1961, नगर एवं ग्राव निवेश अधिनियम 1973, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2012, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 आदि में संशोधन को इस जन विश्वास संशोधन बिल में डाला गया है.