शिमला: बिजली बोर्ड इन दिनों मीटर्स की ई-केवाईसी का कार्य करने में जुटा हुआ है. अभी भी कई उपभोक्ताओं के बिजली मीटर्स की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है. सरकार ने 15 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाने की अंतिम समय सीमा तय की है. अगर इस अवधि तक कोई उपभोक्ता बिजली मीटर की ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उन्हें एक मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी हाथ धोना पड़ेगा.
बिजली बोर्ड के कर्मचारी पिछले दो महीनों से डोर-टू-डोर जाकर ई-केवाईसी कर रहे हैं, जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी ने नहीं करवाई है वो बिजली बोर्ड कार्यालय में भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं. विभाग ने उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी है. ई-केवाईसी न होने पर उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक फ्री बिजली नहीं मिलेगी.
ये दस्तावेज होंगे जरूरी
किसी घर में 10 मीटर लगे हैं तो इसमें एक ही मीटर की ई- केवाईसी होगी. केवाईसी वाले मीटर पर ही फ्री यूनिट बिजली मिलेगी. डोर टू डोर केवाईसी अभियान के दौरान कुछ उपभोक्ता छूट गए थे उनकी केवाईसी के लिए फिर से कर्मचारी घर घर जा रहे हैं, लेकिन अब उपभोक्ता सब डिवीजन कार्यालय में ई-केवाईसी करवा सकते हैं. अन्य किसी भी माध्यम से ई-केवाईसी नहीं होगी. ई-केवाईसी करवाने के लिए उपभोक्ता के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बिजली का कोई भी पुराना बिल जिस पर कन्जयूमर आईडी हो होना जरूरी है. इसके साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी जरूरी है, इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद ई-केवाईसी पूरी होगी.
क्लास वन और टू के अधिकारियों की सब्सिडी बंद
ऊर्जा राज्य हिमाचल में हर घर बिजली की सुविधा से जुड़ा है. प्रदेश में वर्तमान में बिजली मीटरों की संख्या 23 लाख 55 हजार से ज्यादा है. ऐसे में 15 फरवरी तक सभी बिजली मीटरों की ई-केवाईसी की जानी है. जिसके लिए इन दिनों प्रक्रिया जारी है, ताकि आर्थिक रूप से कम संपन्न लोगों को एक मीटर पर 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा मिलती रहे. वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ चुके हैं. प्रदेश में क्लास वन और टू के अधिकारियों की बिजली सब्सिडी को भी बंद किया गया है. जिन्हें अब फरवरी महीने से बिना सब्सिडी वाले बिजली के बिल जारी होंगे.
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