चंडीगढ़: हरियाणा में खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के तहत धान की सरकारी खरीद आज 27 सितंबर 2024 (शुक्रवार) से शुरू कर दी गई है. प्रदेश की कुछ मंडियों में धान की जल्द आवक और उपज को नुकसान से बचाने के कारण ये फैसला लिया गया है. मंडी प्रशासन ने दावा किया है हरियाणा में धान की खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं.
सभी खरीफ फसलों की खरीद एमएसपी पर: धान समेत सभी खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाएगी. मंडी अधिकारी ने बताया कि किसानों से धान की फसल को सरकारी मापदंड के अनुसार अच्छे से सुखाकर तय नमी सीमा में लेकर आने का आग्रह किया है, ताकि फसल की खरीद तुरंत सुनिश्चित की जा सके.
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य: इस बार केंद्र सरकार की तरफ से सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और ग्रेड-ए धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है. बाजरा के लिए 2625 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है.
खरीद एजेंसियों की तैयारियां पूरी: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और अन्य खरीद एजेंसियों ने फसल खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इससे किसानों को फसल बिक्री में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने की उम्मीद जताई गई है.
घर बैठे बनाएं गेट पास: हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) ने इस बार मंडी गेट पास के लिए नई व्यवस्था लागू की है. नतीजतन किसान अब घर बैठे स्वयं ही मंडी गेट पास बना सकते हैं. इसके अलावा जिन किसानों के पास गेट पास की सुविधा नहीं होगी, उन्हें मंडी के गेट पर ही ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
धान क्षेत्र बढ़कर 15.73 लाख हेक्टर हुआ: वर्ष 2024 के चालू कृषि चक्र में हरियाणा में धान की खेती का क्षेत्र बढ़कर 15.73 लाख हेक्टेयर हो गया है. इस वृद्धि के परिणामस्वरूप बासमती और गैर-बासमती किस्मों के धान की पराली के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. वर्ष 2024 में बासमती धान की पराली का उत्पादन 4.06 मिलियन टन तक पहुंच गया है. इसी तरह गैर-बासमती धान की पराली का उत्पादन बढ़कर 4.04 मिलियन टन हो गया है. नतीजतन हरियाणा में धान की पराली का कुल उत्पादन अब 8.10 मिलियन टन है.
बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने घोषणा की थी कि हरियाणा के किसानों की हर फसल को सरकार MSP पर खरीदेगी. अब तक सरकार 14 फसलें MSP पर खरीदती थी. अब 10 नई फसलों को भी सरकार MSP पर खरीदेगी. यानी सभी 24 फसलों को सरकार MSP पर खरीदेगी.
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