नई दिल्ली: सर्दियों में राजधानी को भीषण प्रदूषण की समस्या से बचाने के लिए गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में 35 विभागों के साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक की. इस बार 21 बिंदुओं पर विंटर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए दिल्ली के विभिन्न विभागों को नोडल एजेंसी बनाया गया है. सभी नोडल एजेंसियां कार्य योजना तैयार कर 12 सितंबर को पर्यावरण विभाग को सौपेंगी. बैठक में फैसला लिया गया है कि दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट्स की ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी. वहां पर प्रदूषण के स्तर का पता लगाकर उसकी रोकथाम का कार्य किया जाएगा.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार विंटर एक्शन प्लान बना रही है. पिछले साल 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया था. आज हुई बैठक में पर्यावरण विभाग, वन विभाग, डीपीसीसी, एमसीडी, सीपीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस, शिक्षा विभाग, डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, एनएचएआई समेत 35 विभाग के अधिकारी शामिल हुए. जिसमें 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाने का काम किया गया. जिस पर आज से ही सभी विभाग काम करना शुरू करेंगे.
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प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए विंटर एक्शन प्लान के अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग विभाग के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है. जिन विभागों को जो कार्य सौंपा गया है उसकी पूरी कार्य योजना बनाकर वे 12 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को देंगे. इसके बाद सभी योजनाओं को कंपाइल कर दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान को दिल्ली की जनता के सामने रखेगी.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने दिल्ली के भाजपा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है. उनसे प्रदूषण की रोकथाम के लिए सुझाव मांगा गया है. वह 12 सितंबर से पहले अपने सुझाव दें जिससे कि विंटर एक्शन प्लान में उन्हें भी शामिल किया जा सके.
विंटर एक्शन प्लान के लिए इन विभागों को बनाया गया नोडल एजेंसी
- पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर मौजूद 13 हॉटस्पॉट्स की मॉनिटरिंग ड्रोन द्वारा की जाएगी. वहां पर किन कारणों से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम पर काम किया जाएगा. इसके लिए पर्यावरण विभाग, एमसीडी और डीपीसीसी को नोडल पॉइंट बनाया गया है. इसमें दिल्ली पुलिस और अन्य विभाग सहयोग करेंगे.
- दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी. दिल्ली पर्यावरण विभाग को इसका नोडल बनाया जाएगा.
- धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, दिल्ली मेट्रो, जल बोर्ड, राजस्व विभाग और एनएचएआई को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है.
- मोबाइल एंटी स्मोक गन के संचालन के लिए पीडी और एमसीडी को नोडल एजेंसी बनाया गया है जो पूरी कार्य योजना बनाकर देंगे. जिससे डस्ट पॉल्यूशन को काम किया जा सकेगा.
- वाहनों से होने वाले प्रदूषण के लिए ट्रैफिक पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डीएमआरसी और डीटीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
- दिल्ली ग्रीन अप के लिए डीपीसीसी को नोडल प्वाइंट बनाया गया है, जो पूरी कार्य योजना बनाकर 12 सितंबर को पर्यावरण विभाग को सौंपेंगे.
- औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी, राजस्व विभाग, डीआईडीसी और डीपीसीए को नोडल बनाया गया है.
- हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पौधारोपण का काम किया जाना है, इसके लिए वन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
- रियल टाइम अपोर्समेंट स्टडी के लिए डीपीसीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
- ई-वेस्ट इको पार्क के लिए पर्यावरण विभाग, डीआईडीसी और एमसीडी को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
- पटाखों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है.
- जन भागीदारी यानी जागरूकता से प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण विभाग व डीपीसीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है.
- केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों से संवाद कर प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है.
- ऐसी एजेंसियां व कंपनी जो प्रदूषण की रोकथाम के लिए अच्छा काम करेंगे उन्हें हरित रत्न पुरस्कार दिया जाएगा. इसके लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
- ग्रैप के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
- खुले में कूड़ा जलाने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, फायर सर्विस, डीडीए और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
- वर्क फ्रॉम होम और दिल्ली के ऑफिसेज अलग-अलग खुला इसके लिए काम करने के लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है.
- ऑड-इवन के लिए पर्यावरण विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
- दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन के लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है जो सभी विभागों से बात करेंगे.
- पराली जलाने वालों पर कार्रवाई के लिए विकास और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
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