रांचीः हेमंत सोरेन की याचिका पर आज फैसला आएगा. कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिका में हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में भाग लेने की अनुमित मांगी है.
गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. हेमंत सोरेन ने सत्र में शामिल होने की मांग को लेकर पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की. जिस पर बुधवार को अदालत में बहस हुई. हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा. इस दौरान सरकार 27 फरवरी को बजट पेश करेगी. महाधिवक्ता ने बताया कि बजट सत्र के दौरान मनी बिल पास कराना पड़ता है. इसके लिए बहुमत का होना जरूरी है, इसलिए हेमंत सोरेन की सदन में मौजूदगी होनी चाहिए.
वहीं ईडी की तरफ से अधिवक्ता जोहैब हुसैन ने पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि जब कोई न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसके संवैधानिक अधिका निलंबित मोड में रहते हैं. इस वजह से हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. फैसला आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि हेमंत सोरेन बजट सत्र में भाग लेंगे या नहीं.
बता दें कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद रिमांड पर लेकर मामले में पूछताछ की थी. रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया था.