शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पिछले साल मानसून सीजन में भारी बरसात से 22 हजार से अधिक परिवार प्रभावित हुए थे. जिनके पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राहत एवं पुनर्वास के लिए अपने स्तर पर 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज लाया है. जिससे हजारों परिवार लाभान्वित हुए हैं. उन्होंने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2968 परिवारों को 3 लाख रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है. इसके बाद जल्द ही 4 लाख की राहत राशि दी जाएगी. ऐसे में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए 7 लाख की राशि दी जा रही है.
'राहत पैकेज में की कई गुणा वृद्धि'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने वित्तीय सहायता में संशोधन कर राहत पहुंचाई है. उन्होंने कहा कि ये राशि संशोधित मानदंडों के अनुसार जारी की गई है. जिसके तहत राहत पैकेज में कई गुणा वृद्धि की गई है. उन्होंने कहा कि 10 हजार से अधिक परिवारों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए, 3648 लाभार्थियों को क्षतिग्रस्त गौशालाओं की मरम्मत के लिए और करीब 1800 परिवारों को पशुधन के नुकसान के लिए सहायता राशि प्रदान की गई है.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों को फसल के नुकसान और खेती योग्य भूमि के नुकसान के लिए भी सहायता राशि दी है. जिससे करीब 2600 किसानों को राहत मिली है. उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त 507 दुकानों और ढाबों के मालिकों को भी मुआवजा दिया गया है. जो उनके व्यवसाय को पुनः आरम्भ करने के लिए फायदेमंद साबित हुआ है.उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बीते वर्ष बरसात के मौसम में अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का सामना किया जिस दौरान भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भू-स्खलन ने जन-जीवन तथा सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया.
'केंद्र सरकार ने नहीं की आपदा प्रभावितों की मदद'