"जब सीएम की कुर्सी पर बैठता है आम परिवार का व्यक्ति, तब आती है गरीबों के लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाएं"

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टुटू में निर्मित विनियमित मंडी का लोकार्पण किया. इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा.

शिमला:"जब आम परिवार से जुड़ा व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर बैठता तो प्रदेश में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनती है. वर्तमान सरकार प्रदेश में 3 लाख से कम आय वाली विधवा के बच्चों के लिए ऐसी ही इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लेकर आ रही है. जिसका शुभारंभ 11 दिसंबर को सरकार के दो साल कार्यकाल पूरा होने पर किया जाएगा". सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत टुटू में 4.50 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित विनियमित मंडी के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कही.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवा के बच्चों का 27 साल की उम्र तक शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी. अगर प्लस टू के बाद कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी कोचिंग के लिए सरकार खर्च करेगी. इसी तरह से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए फीस और होस्टल का खर्च भी सरकार ही उठाएगी".

"हमारी सरकार ने दी 31 हजार नौकरियां"

सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा की पूर्व जयराम सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दो साल के कार्यकाल में 31 हजार नौकरियां दी है. वहीं, भाजपा की डबल इंजन की जयराम सरकार ने पांच साल के कार्यकाल में 20 हजार नौकरियां दी हैं. पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. भाजपा सरकार के समय में शिक्षा का स्तर निम्न स्तर पर आ गया था. हेल्थ सेक्टर की हालत खराब थी. एक बेड पर दो मरीजों को लेटाया जाता था. हमारी सरकार हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की दिशा में कार्य कर रही है. हम सत्ता सुख के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं.

"भ्रष्टाचार के दरवाजे किए बंद"

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार की सोच से पैसा आ रहा है. हमने सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद किए. हमने प्रदेश की संपदा को लूटने से रोका. भाजपा संपदा को लुटाने के लिए जिम्मेवार है, लेकिन अब हम प्रदेश की संपदा को न तो लूटने देंगे और न ही लुटाने देंगे. आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कड़े फैसले लेंगे, लेकिन इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा. ऐसे में जो भी पैसा सरकार के खजाने में जमा होगा, उसे गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा. राज्य सरकार सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है.