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सीएम ने दिए ई-बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश, HRTC बेड़े में शामिल होंगी ये 327 बसें - HRTC E BUSES

सीएम सुक्खू ने HRTC की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 327 ई-बसों की खरीद प्रक्रिया में तेेजी लाने के निर्देश दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

एचआरटीसी की समीक्षा बैठक में मौजूद सीएम
एचआरटीसी की समीक्षा बैठक में मौजूद सीएम (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 14, 2025, 7:53 PM IST

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को 327 ई-बसों की खरीद प्रक्रिया में तेेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी औपचारिकताएं समयबद्ध पूरी करने को कहा हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100 मेटाडोर मिनी बसों की खरीद भी की जाएगी. इन बसों की उपलब्धता होने से एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति और सेवाओं में भी और सुधार सुनिश्चित होगा. मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस उपाय करने के निर्देश भी दिए हैं.

सीएम सुक्खू ने कहा कि कर्मचारियों की समर्पित सेवाओं के कारण निगम की वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार दर्ज किया जा रहा है और निगम की आय में वृद्धि हुई है. एचआरटीसी की कार्यशैली को दक्ष बनाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है. एचआरटीसी ने अपनी बसों में कैशलेस भुगतान विकल्प भी शुरू किया है. हिमाचल प्रदेश परिवहन क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है. उन्होंने कहा कि एचआरटीसी राज्य की जीवन रेखा की तरह कार्य कर रहा है. इसलिए लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना निगम का सर्वोच्च दायित्व है. मुख्यमंत्री ने निगम के मण्डल व क्षेत्रीय कार्य स्तर तक प्रदर्शन और आय-व्यय की समीक्षा भी की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिविर्तन के ध्येय के साथ आदर्श वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित कर रही है. वर्तमान सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनुशासन की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं. उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी कार्य या परियोजना के लिए बजट आवंटन के उपरान्त उसे पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि की अनुपालना की जाए.

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