शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में शहरी विकास विभाग के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर' पहल और 'नागरिक सेवा पोर्टल' का शुभारम्भ किया. एक राज्य एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल citizenseva.hp.gov.in प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर कार्यक्रम के तहत शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और कचरे के प्रबन्धन के लिए विभिन्न पहल की जाएंगी.
इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि, 'एक राज्य-एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल को आरम्भ करने का उद्देश्य राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक एकीकृत एंड-टू-एंड ऑनलाइन समाधान प्रदान करना है. इसके माध्यम से पहले नौ आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें से सात सेवाएं नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी और दो शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन के लिए डिजाइन की गई हैं. इसके माध्यम से व्यापार लाईसेंस, सम्पत्ति कर प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामुदायिक स्थानों की बुकिंग सहित अनेक जन सेवाएं लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. आने वाले समय में इस प्लेटफार्म के माध्यम से 45 सेवाएं प्रदान की जाएंगी.'
शहरी क्षेत्रों के 2 लाख 82 हजार घरों के बनेंगे गारबेज आईडी
मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से कूड़ा संग्रहण और बिल जारी करने के लिए शहरी क्षेत्रों के 2 लाख 82 हजार घरों के गारबेज आईडी बनाए जाएंगे. भविष्य में इन सभी पंजीकृत इकाइयों को डिजिटल पहचान प्लेट्स प्रदान की जाएंगी. नागरिक सेवा पोर्टल एक प्रणाली नहीं है, बल्कि ये प्रौद्योगिकी के उपयोग और समावेशी विकास के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है. प्रदेश सरकार ईज-ऑफ लिविंग को सर्वोच्च अधिमान दे रही है. लोगों के जीवन को सुगम बनाने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार निरन्तर परिवर्तनकारी कदम उठा रही है.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'राज्य में कचरा एकत्रित करने और उसके निपटारे के लिए व्यापक स्तर पर तंत्र विकसित किया गया है. इसके वैज्ञानिक निपटारे के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग, पार्क व अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. इसके परिणाम स्वरूप शिमला शहर को ईज-ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है.'
'लोगों को दी जा रही उच्च स्तरीय सुविधाएं'
इस मौके पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, 'शहरों में दीर्घकालिक योजना के साथ विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं. प्रदेश में सभी शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में परिवर्तनकारी कदम उठाए जा रहे हैं. नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का दायित्व है. कचरे के उचित प्रबन्धन और इसके वैज्ञानिक निपटान के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान आरम्भ किया गया है.'
ये भी पढ़ें: बिजली बोर्ड में 700 पद खत्म, सीएम सुक्खू ने दी स्वीकृति, सरकार पर भड़के कर्मचारी
