देहरादूनःदिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा किए जाने को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है. इसी क्रम में सोमवार को सीएम धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग एवं सिडकुल की बैठक की. बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उन कार्यों के पूरा होने तक का पूरा कलेंडर तैयार किया जाए. जिन परियोजनाओं को दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, उन परियोजनाओं का टाइमलाइन समेत ब्यौरा जल्द से जल्द उपलब्ध किया जाए.
सीएम ने कहा कि लालतप्पड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य जुलाई 2026 तक पूरा किया जाना है. ये कन्वेंशन सेंटर करीब 57 एकड़ में बनाया जाना है. इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि देहरादून में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी जल्द शुरू की जाए. फिल्म सिटी के लिए करीब 107 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई है. हरिद्वार के साथ ही उधम सिंह नगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्रवाई की जाए. हालांकि, वर्तमान समय में हरिद्वार में करीब 5 लाख वर्ग फीट भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है.
सीएम ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवस्थापना विकास और तकनीकी दक्षता से सबंधित विभागों को एक ही क्षेत्र में रखा जाए. आईटी पार्क की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी, उस उद्देश्यों से साथ काम किए जाए. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रयास किए जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए कि लैंड यूज चेंज के लिए धारा 143 कराने की अलग से जरूरत न पड़े. ताकि इंडस्ट्री लगाने में कोई दिक्कत और देरी न हो. नगरीय क्षेत्रों के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को तेजी से बढ़ावा दिया जाए. इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर को तेजी से बढ़ावा दिया जाए. क्योंकि युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी.
बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिला है. जिस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना का लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले, इसके लिए इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो को भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया जाए. सीएम स्वरोजगार योजना के तहत अगर बजट बढ़ाने की जरूरत है, तो इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए. साल 2028 तक राज्य की जीडीपी दोगुना करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में करीब 90 हजार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है. जबकि 1 लाख 26 हजार करोड़ का लक्ष्य हासिल होने की संभावना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर भी काम किए जाएं.
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