भोपाल।मध्यप्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है. मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इस मामले के तमाम गुनहगारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं और इसकी डिटेल रिपोर्ट तलब की है. सीएम के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान द्वारा इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इस रिपोर्ट में नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता, इंस्पेक्शन, अधिकारियों की जिम्मेदारी, अनुमतियों में की गई गड़बड़ियों और इसमें शामिल कर्मचारी-अधिकारियों की भूमिका शामिल होगी. बताया जा रहा है कि इस घोटाले में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों पर बेहद कड़ी कार्रवाई हो सकती है.
गलत रिपोर्ट देने वालों पर कसा शिकंजा
नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में फर्जीवाड़े को लेकर एक बार फिर मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए. हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले में सीबीआई अपने स्तर पर जांच कर रही है. उधर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले को लेकर बेहद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने में भूमिका निभाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई के नाम पर बड़ा उदाहरण पेश करने के निर्देश दिए हैं.
सीएम के निर्देश के बाद नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष और रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है. कॉलेजों को लेकर गलत रिपोर्ट देने वाले तहसीलदार, पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं. उधर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को डिटेल रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. यह रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर तैयार की जा रही है.
इन बिंदुओं पर की जा रही जांच
- प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के लिए दी गई तमाम जांच रिपोर्ट और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मान्यता देने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका.
- नर्सिंग कॉलेजों के इंफस्ट्रक्चर जैसे भूमि-भवन, उपकरण, टीचिंग फैकल्टी और नर्सिंग कॉलेजों के लिए जरूरी हॉस्पिटल या किसी हॉस्पिटल से संबद्धता आदि को लेकर निरीक्षण करने वाली टीम की सूची और उनके द्वारा तैयार निरीक्षण रिपोर्ट.
- तमाम कमियों के बाद भी निरीक्षण के बाद ओके रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले जिम्मेदारों द्वारा की गई गड़बड़ियां.
- नर्सिंग काउंसिल में समय-समय पर नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ियों को लेकर मिली शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई में लीपापोती करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच.
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