लखनऊ : विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बलिया में हुए फर्जीवाड़े का मामला उठा. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य लाल जी वर्मा ने शून्यप्रहर में यह मामला उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कुल 537 लोगों का विवाह कराया गया, जिसमें आधे से ज्यादा अपात्र थे. इस योजना में पूरी तरह से भ्रष्टाचार है. उन्होंने कहा कि इस आयोजन में जितने जोडे़ थे, उनमें से अधिकांश महिलाएं स्वयं अपने गले में माला डालती हुई दिखीं.
'योजना में हुआ व्यापक भ्रष्टाचार' : सपा सदस्य ने कहा कि इस योजना में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है. कहा कि जो लोग इस घोटाले शामिल थे, उन्हें मुल्जिम बनाया जाए. सपा के ही सदस्य संग्राम सिंह यादव ने कहा कि इस योजना में ऐसे लोग भी शामिल थे जो पहले से शादीशुदा थे. बलिया में हुए इस फर्जीवाडे़ पर वहां की स्थानीय विधायक केतकी सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र में तीसरी बार सामूहिक विवाह को आयोजन हुआ. इस मामले में संबधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इस मुददे पर समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि संबधित मामले में तीन अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है. ग्यारह दलालों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को किसी भी कीमत बक्शा नहीं जाएगा. इस प्रकरण में भुगतान रोका गया है. अब सत्यापन के बाद ही इस प्रक्रिया में लोगों को शामिल किया जाएगा. किसी भ्रष्टाचारी को बक्शा नहीं जाएगा. शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के सदस्य अतुल प्रधान ने बुंदेलखंड से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला उठाया.
'कर्ज से दबकर किसान कर रहे हैं आत्महत्याएं' :सपा के ही सदस्य मनोज कुमार पारस ने भी किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला उठाया. कहा कि उपज का सही दाम न मिलने और कर्ज से दबकर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं. सपा सदस्य अतुल प्रधान ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक किसान की जमीन को वन विभाग द्वारा लिए जाने पर आत्महत्या किए जाने का मामला उठाया. सपा के सदस्यों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज युवा खेती किसानी से विमुख हो रहे हैं. जवाब में गन्ना विकास और पशुधन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि जिस किसान की आत्महत्या की बात कही गयी है, उससे वन विभाग ने अपनी जमीन वापस ली थी. उसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया था. उसके गन्ने का बकाए का भुगतान भी कर दिया गया था. इसी मुद्दे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सपा के शासन काल में सरकारी जमीन पर कब्जे कराए जाते थे. किसी भी विभाग की जमीन यदि कोई कब्जा करता है तो उसे सरकार खाली कराएगी.