यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एआईआरएफ ने बताया कर्मचारियों की जीत, पढ़ें, महासचिव ने क्या कहा - Unified Pension Scheme

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी. शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी. ETV Bharat ने एआईआरएफ के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा से बात की और जाना कि इस स्कीम और सरकारी कर्मचारियों को इससे क्या लाभ मिलेगा?

नई दिल्ली : रेलवे के लाखों कर्मचारी काफी समय से नई पेंशन स्कीम का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम के बहाली की मांग कर रहे थे. इसके लिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) बैनर तले रेलवे के कर्मचारियों ने कई साल तक संघर्ष किया. अब केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लाई गई है. इस मामले पर ETV Bharat ने एआईआरएफ के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का ये फैसला एआईआरएफ कर्मचारियों की जीत हैं.

ये सफलता लंबे संघर्ष से मिलीःशिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि ये सफलता लंबे संघर्ष से मिली हैं. ओल्ड पेंशन स्कीम में मूल सैलरी का आधा पैसा पेंशन के तौर पर दिया जाता था. इसके ऊपर महंगाई भत्ता भी दिया जाता था. हम लोग लंबे समय से इसी की मांग कर रहे थे की गारंटीड पेंशन के रूप में इसे दिया जाए. जिसको सरकार ने मान लिया है.

पेंशन धारक की मौत पर परिवार को मिलेगी पेंशन:मिश्रा ने कहा कि अब जो लोग रिटायर होंगे उन्हें मूल सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा. इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगा. इसके अलावा हम लोग मांग कर रहे थे कि यदि पेंशन धारा की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पेंशन दी जाए. पेंशन का 60 प्रतिशत देने की बात सरकार ने मान ली है. साथ में महंगाई राहत भी दी जाएगी.

10 हजार रुपये मिलेगी मिनिमम पेंशन :उन्होंने कहा कि हम लोग मिनिमम पेंशन की भी मांग कर रहे थे, जिसमें हर माह 15,000 रुपये देने की मांग की गई थी, उन्होंने 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन देने की बात मान ली है. साथ ही महंगाई राहत भी दी जाएगी, जिनकी 10 साल की सर्विस हो जाएगी. जिन लोगों की नौकरी 25 साल पूरी हो जाएगी उन्हें पूरी 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी.

23 लाख कर्मचारियों को मिलेगी राहत:सोमनाथं कमेटी से विचार करके पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को मान लिया गया है. इससे कर होने वाले 23 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी. इस पेंशन की स्कीम से उन तमाम कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद 80, 100 और 1500 रुपये की पेंशन मिलनी थी. इतने कम पैसों से जीवन यापन नहीं होने वाला था.