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पिछली सरकार के 10 वर्षों की तुलना में रेलवे बजट को 8 गुना बढ़ाया: पीएम मोदी - PM Viksit Bharat

pm modi Post Post Union Budget Conference: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में ‘विकसित भारत की ओर यात्रा: केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सम्मेलन’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया. यह सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित किया गया. इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण और इस प्रयास में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है.

PM Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI VIDEO)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 30, 2024, 1:37 PM IST

नई दिल्ली:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेकेंद्रीय बजट 2024-25 के बाद विकसित भारत की ओर यात्रा के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा, '2014 से पहले बजट में यह दिखाने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जाती थी कि अर्थव्यवस्था अच्छी है लेकिन हकीकत यह थी कि उन घोषणाओं को जमीन पर लागू नहीं किया गया. पिछली सरकारों ने किसी भी योजना को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया. हमने पिछले 10 सालों में इस स्थिति को बदल दिया है.'

अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में भारत जैसी वृद्धि और स्थिरता एक अपवाद है. भारत उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति वाला एकमात्र देश है. हमारी राजकोषीय समझदारी दुनिया के लिए एक आदर्श है. वैश्विक विकास में भारत की हिस्सेदारी 16फीसदी है. यह तब हुआ जब पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था को कई झटके लगे. अगर ये चुनौतियां नहीं आई होतीं तो भारत बेहतर स्थिति में होता.'

पीएम मोदी ने कहा, '2014 से पहले नाजुक पांच की स्थिति और लाखों करोड़ के घोटालों से हर कोई वाकिफ है. हमने श्वेत पत्र के रूप में अर्थव्यवस्था का ब्योरा देश के सामने रखा. इस पर बहस होनी चाहिए कि हम कहां खड़े थे. हमने भारत के उद्योगों को मुक्त किया और उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाया. हमने पिछली सरकार के 10 वर्षों की तुलना में रेलवे बजट को 8 गुना बढ़ाया है. राजमार्ग बजट को 8 गुना, कृषि बजट को 4 गुना से अधिक और रक्षा के बजट को दोगुने से अधिक बढ़ाया है.'

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'दुनिया भर के निवेशक भारत आना चाहते हैं. विश्व के नेता भारत के प्रति सकारात्मकता से भरे हुए हैं. नीति आयोग की बैठक में मैंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि हर राज्य को निवेशक-अनुकूल चार्टर तैयार करना चाहिए. निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए. मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का कोई भी राज्य पीछे रहे.'

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