नई दिल्ली : कोलकाता रेप-हत्या की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए 70 से अधिक पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए विशेष कानून शीघ्र लागू करने और चिकित्सा सुविधाओं में बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की है. अशोक वैद, हर्ष महाजन, अनूप मिश्रा, ए के ग्रोवर, अलका कृपलानी और मोहसिन वली जैसे प्रसिद्ध डॉक्टरों ने इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए पीएम मोदी से तत्काल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है.
पत्र में साथ ही सुझाव दिया है कि केंद्र तुरंत एक अध्यादेश लाए ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा में शामिल लोगों को कठोरतम संभव सजा सुनिश्चित की जा सके. सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के बाद स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया है और जांच में गड़बड़ी और मामले को दबाने का आरोप लगाया गया है. भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) और अन्य डॉक्टरों के संगठन चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने पर जोर दे रहे हैं. प्रख्यात डॉक्टरों ने मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने तथा अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने का भी आग्रह किया.
पत्र लिखने वालों में आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव, एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के निदेशक डॉ एसके सरीन शामिल हैं. पत्र में कहा गया है कि हम पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर आपको हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई भयावह घटनाओं के बारे में गहरी चिंता और गहन पीड़ा के साथ लिख रहे हैं. हमारे राष्ट्र के प्रमुख के रूप में, हम इस भयावह स्थिति को दूर करने के लिए आपसे तत्काल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील करते हैं.
उन्होंने कहा कि क्रूरता के ऐसे कृत्य चिकित्सा पेशेवरों की सेवा की नींव को हिला देते हैं तथा हिंसा, विशेषकर महिलाओं, लड़कियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के विरुद्ध, से निपटने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं. पत्र में कहा गया है, "हम पीड़ित परिवार के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं, जिनका दर्द और क्षति अकल्पनीय है. हम चिकित्सा समुदाय को भी अपना पूरा समर्थन देते हैं, जो अपने काम के दौरान इस तरह की हिंसा का सामना कर रहे हैं. स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुरक्षित रखा जाना चाहिए." डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है.
पत्र में कहा गया है, "हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नीति निर्माताओं और समग्र समाज से तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं." डॉक्टरों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए वर्तमान कानूनी ढांचे को अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा ऐसे अपराधों के विरुद्ध निवारक के रूप में कठोर एवं त्वरित दंड की वकालत की. पत्र में सरकार से आग्रह किया गया है कि वह सभी चिकित्सा कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करे.पत्र में कहा गया है, "हम केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि वे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अलग कानून बनाएं और उसे शीघ्र लागू करें, ताकि जमीनी स्तर पर इसका तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके." "डॉक्टरों, चिकित्सा पेशेवरों और चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम विधेयक, एक प्रस्तावित विधेयक 2019 से तैयार है, लेकिन इसे अभी तक पारित करने और अपनाने के लिए संसद में पेश नहीं किया गया है.
पत्र में कहा गया है, "हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस संबंध में एक अध्यादेश तुरंत लाया जाना चाहिए, और विधेयक को शीघ्र पारित किया जाना चाहिए, ताकि देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में काम करने वाले सभी लोग पीड़ित मरीजों की सेवा में बिना किसी भय के काम कर सकें." डॉक्टरों ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रस्तावित अध्यादेश/विधेयक में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा में लिप्त लोगों को, चाहे वह मौखिक हो या शारीरिक, कठोरतम सजा दी जाए.
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