दिल्लीवासियों को नहीं देना होगा बकाया हाउस टैक्स, AAP ने बताया किस - किस का होगा टैक्स माफ़ ?

दिल्ली नगर निगम ने दिल्लीवासियों के लिए बकाया हाउस टैक्स माफ करने का ऐलान किया, आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह जानकारी दी.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हाउस टैक्स पर बड़ी राहत देने की घोषणा की है. इस निर्णय से राजधानी के लाखों मकान मालिकों को फायदा मिलेगा. सोमवार को आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद संजय सिंह व अन्य नेताओं ने घोषणा की है कि जो भी निवासी वित्तीय वर्ष 2024-25 का हाउस टैक्स समय पर जमा करेंगे, उनके पिछले सभी बकाया हाउस टैक्स माफ कर दिए जाएंगे. साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में भी टैक्स में छूट दी जाएगी.

आगामी वित्तीय वर्ष में ये मिलेगी छूट: आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी हाउस टैक्स पर छूट देने का ऐलान किया गया है. जिसके तहत 100 गज से कम के भवनों का पूरा हाउस टैक्स माफ किया जाएगा. 100 गज से 500 गज तक के भवनों का हाउस टैक्स आधा किया जाएगा. वहीं, रिहायशी मकान, जिनमें दुकानें चल रही हैं और व्यावसायिक हाउस के लिए भी हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी.

1300 अपार्टमेंट्स को मिलेगा फायदा:दिल्ली में 1300 से अधिक ऐसे हाउसिंग अपार्टमेंट्स हैं, जिन्हें अब तक हाउस टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है. अब इनके लिए भी राहत की घोषणा की गई है. इन सभी अपार्टमेंट्स के निवासियों को हाउस टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी, बशर्ते उन्हें समय पर टैक्स जमा करना होगा.

पुराने बकाया टैक्स के कारण लोग थे परेशान:दिल्ली नगर निगम के मेयर महेश खींची ने कहा कि यह निर्णय आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को आर्थिक रूप से राहत देना है. हाउस टैक्स में इस छूट से लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा और नगर निगम की आय भी बढ़ेगी. आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि यह कदम पुराने हाउस टैक्स विवादों को खत्म करने में भी सहायक होगा. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग पुराने बकाया टैक्स के कारण परेशान थे. इस माफी से न केवल उनका बोझ हल्का होगा, बल्कि एमसीडी और नागरिकों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा.

संजय सिंह ने प्रधानमंत्री व भाजपा से पूछे सवाल:संजय सिंह ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 21 मिलियन डॉलर नरेंद्र मोदी को चुनाव में दिए. सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के सामने इस रकम का हिसाब दिया है? अगर नहीं, तो क्या चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी विदेशी पैसों से चुनाव लड़ रही है, जो देश की चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है. नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए.