भोपाल: केरल के बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मध्यप्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. आज बुधवार को राज्यसभा के लिए नामांकन का आखिरी दिन है. कुरियन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित कई मंत्रियों के साथ मध्यप्रदेश विधानसभा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना पर्चा भरा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा सहित उनके प्रस्तावक बने. कुरियन ने मध्यप्रदेश से राज्यमंत्री के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के लिए केन्द्रीय नेतृत्व का आभार जताया है.
इस तरह खाली हुई थी
मध्यप्रदेश की यह राज्यसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी. केरल के जॉर्ज कुरियन पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. फिलहाल वे केन्द्र की मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं. उन्हें जब मंत्री बनाया गया, तब वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए अब उन्हें मध्यप्रदेश से राज्यसभा भेजा जा रहा है. नामांकन के आखिरी दिन कुरियन ने मध्यप्रदेश विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 22 अगस्त को की जाएगी. जबकि नाम वापसी की प्रक्रिया 27 अगस्त को होगी. नामांकन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि, ''पार्टी ने ऐसे नेता को राज्यसभा के लिए चुना है, जिन्होंने केरल में पार्टी को खड़ा करने में योगदान दिया है. मध्यप्रदेश का सौभाग्य है कि वे मध्यप्रदेश से राज्यसभा जा रहे हैं.''
मध्यप्रदेश के कोटे से बने मंत्री
राज्यसभा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा भेजे जाने का पार्टी नेतृत्व का आभार जताया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, ''केरल से मध्यप्रदेश का विशेष नाता है, क्योंकि आदि शंकराचार्य भी केरल से मध्यप्रदेश आए थे और अब एक वरिष्ठ साथी केरल से आए हैं, जो मध्यप्रदेश के कोटे से राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यभा होकर मंत्री थे, अब वह लोकसभा के सांसद बन गए हैं. ऐसे में अब जॉर्ज कुरियन मध्यप्रदेश से राज्यसभा जा रहे हैं. खुशी की बात है कि अब वह केन्द्र में भी मंत्री हैंं. मध्यप्रदेश के कोटे में एक और मंत्री केन्द्र सरकार ने दिया है. इसका मध्यप्रदेश को फायदा मिलेगा.''
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