ਰੋਪੜ: ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਘਨੋਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮ .ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੁੰਡੀਆ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ 1200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ,ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- Video After Rumors: ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿਕਲੀ ਝੂਠੀ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, "ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣੈ, ਆ ਜਾਓ..."
- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਏ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ - ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਜਗਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।