ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ (ਕੇਟੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ-ਈ ਰੇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।
'ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਟੀਆਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨੋਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਟੀਆਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕੇਟੀਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ-ਈ ਦੌੜ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਟੀਆਰ ਦੁਆਰਾ। ਦਵੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਟੀਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਟੀਆਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
