ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਢਿੱਲੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਅਤੇ ਏਪੀਟੀਈਐਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ 1602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਰੇਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਈਐਮਟੀਏ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਦਕਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ 'ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕ'ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਛੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਸਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ 2016 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
