ETV Bharat / state

Ground Water Level: ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੜ੍ਹੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ!

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੂਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

The real reasons for the decrease in ground water level
Ground Water Level : ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਮੜ੍ਹੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ! ਪੜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
author img

By

Published : Feb 17, 2023, 6:26 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ 'ਪੰਜ ਆਬ' ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਦੇ ਗੰਧਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ...

ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਪਾਣੀ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੌ ਤਰੀਕੇ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਘੱਟ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1947 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਸਮਰਸੀਬਲ, ਮੋਟਰਾਂ, ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ : ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਰਿਆ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟੋਰਲ ਨਹੀਂ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਥੇ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana Civil Hospital : ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲੇ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕਾਂ ਵੱਲ

ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ: ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.50 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 7.60 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਸਮਰਸੀਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।





ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ?: ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98 ਤੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ 77 ਤੋਂ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਥੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ 'ਪੰਜ ਆਬ' ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਦੇ ਗੰਧਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ...

ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਪਾਣੀ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੌ ਤਰੀਕੇ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਘੱਟ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1947 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਸਮਰਸੀਬਲ, ਮੋਟਰਾਂ, ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ : ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਰਿਆ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟੋਰਲ ਨਹੀਂ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਥੇ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana Civil Hospital : ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲੇ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕਾਂ ਵੱਲ

ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ: ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.50 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 7.60 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਸਮਰਸੀਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।





ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ?: ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98 ਤੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ 77 ਤੋਂ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਥੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.