ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੀ.ਐੱਫ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਡ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
- ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 100-500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਡ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ MSME ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਤਨਖਾਹ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਕੋਡ
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ
- ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਡ
