ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਅ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ? ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗੀ ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਗਿਆ ਬਾਹਰ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰੇ।
ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਫ਼: ਵਕੀਲ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਜਲ- ਖੁਆਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ।
ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ : ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਬਰਗਾੜੀ) ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab University Murder Case: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
