ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਜਿਹਲਮ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਝਨਾਬ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਦਰਿਆ ਹੀ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ। ਰਾਵੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਪਨਾ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਫ਼ਿਰ 1953 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਫ਼ਿਰ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ 20 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਕੇ 2 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅੱਧ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
