ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਈ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ: ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 9020 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
29.15 ਕਰੋੜ ਆਵੇਗਾ ਖਰਚ: ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 29.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ -ਘੱਟ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 11 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Clerk asked for a Bribe: ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਲੇਖਾ ਕਲਰਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਲਘਰਾਂ ਉੱਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
