ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁੱਕਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜਿਤੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ 13 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚ ਹੁੱਕਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਰਹੇ ਬੰਦ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੱਕਾ ਸਪਲਾਈ ਤੇ 12 ਦਸਬੰਰ 2020 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਧ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ 11 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੱਕਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
