ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੇਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਨਾਰਾਇਣ ਰੈਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਪਟਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
