ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ- ਸਿੱਧੂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
