Punjab Depot Holders Protest: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (Punjab Ration Depot Holders Federation) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 18500 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18,500 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਨਾ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister and the Finance Minister) ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।



ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆਂ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।