ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀਸੀਐਲ) ਵਾਸਤੇ 22,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥੋੜੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਥੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਤਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਛੜ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 1.8 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਉਂਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੀ.ਪੀ. ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਸਟਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਬਕਸਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਿੱਥ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੋਕਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 1498 ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 162 ਸ਼ੈਲਟਰ/ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
