ਨਯਾਗਾਓਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਯਾਗਾਓਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
