ਬਠਿੰਡਾ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 107 ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਡੇਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਟੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 107 ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
