ਬਰਨਾਲਾ: ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਖ਼ੁਦ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ‘ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ’ ਦਿਖ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਰਤੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਗੂਣੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸਨ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਲਸੀਟੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 595 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੈਲਸੀਟੇਟਰ ਹਨ।
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਨਿਗੂਣਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੌਜੀਟਿਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਐਸਵਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੱਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
