ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ 'ਤੇ 10,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਹ ਦੰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 10,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਲਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
2004 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਿਆ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 419, 420, 468, 471 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉ ਸਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਨੂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
