ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ, ਨੇਸੇਟ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਸੀ ਪਰ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ: ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਇੱਕ 'ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਏ350 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
- ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਰੇਸ਼ ਬਰੂਆ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ ਤਰਕਹੀਣ' ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
