ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 158 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 3400 ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 8635 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
