ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 16 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਇਓ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ 475.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਖੰਨਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 55.92 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਪੀਆਰ ਤਹਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 800 ਤੋਂ 885 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏ.ਕੇ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸਲੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਐਮ.) ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ (ਐਮ.ਆਰ.ਐਫਜ਼) ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੀ ਪੋ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਲੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
