ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ’ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦ ਤੱਕ ਉਡ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੋਂ ਘਰ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਜੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਇਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
ਸੁਖਨਾ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਢਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਕਜੁਟ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਈ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਚਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ...
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25–25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
21 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਨਾ ਇਨਕਲੇਵ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
