ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਗਰਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ (Raj Kumar Verka) ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
'ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ'
ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ (Congress Party) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਗਲਖਾਣੇ ਚ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਗਲਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਪਾਗਲਖਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।
ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਬੁਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Chief Minister Capt. Amarinder Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural law)ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
